डिजिटल पेमेंट के नए युग की शुरुआत या जेब पर बोझ? क्यों लिया गया यह निर्णय और क्या है सरकार का तर्क? लंबे समय से बैंकिंग क्षेत्र और विभिन्न वित्तीय कंपनियां पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन और लागत को कवर करने के लिए MDR चार्ज की मांग कर रही थीं। सरकार का तर्क है कि UPI इकोसिस्टम की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी (वित्तीय स्थिरता) बनाए रखने के लिए एक व्यावहारिक रेवेन्यू मैकेनिज्म अनिवार्य है, ताकि सरकारी खजाने पर लगातार बढ़ते बोझ को कम किया जा सके। हालांकि, छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक सुरक्षा कवच भी तैयार किया है।
₹2,000 तक के छोटे ट्रांजैक्शन और ₹50 करोड़ से कम टर्नओवर वाले मर्चेंट्स को विशेष प्रोत्साहन (Incentive) दिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि UPI एप्लिकेशन प्रोवाइडर्स किसी भी तरह का ‘छिपा हुआ शुल्क’ न लगाएं और बैंक यह सुनिश्चित करें कि MDR का पूरा बोझ सीधे ग्राहकों (Consumers) पर न डाला जाए। “UPI इकोसिस्टम की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक आत्मनिर्भर और टियर-आधारित रेवेन्यू मॉडल विकसित करना आवश्यक है ताकि सरकारी खजाने पर बोझ न पड़े।” – संसदीय पैनल की रिपोर्ट का मुख्य अंश
आलोचकों की चिंता और भविष्य का प्रभाव
इस फैसले ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कई विशेषज्ञों और आलोचकों का मानना है कि UPI भारत की सबसे बड़ी डिजिटल उपलब्धियों में से एक है और इसे एक ‘Public Good’ (सार्वजनिक सेवा) के रूप में ही रहना चाहिए। डर यह जताया जा रहा है कि शुल्क लगने से डिजिटल लेनदेन की रफ्तार धीमी हो सकती है और लोग एक बार फिर नकदी (Cash) आधारित अर्थव्यवस्था की ओर लौट सकते हैं।
इसके अलावा, नियमों में हुए बदलावों से सरकार के पास अब यह शक्ति आ गई है कि वह बिना संसद में विशेष चर्चा के, नोटिफिकेशन के जरिए अन्य श्रेणियों पर भी शुल्क लगा सके। हाल ही में हुई संसदीय कमेटी की बैठक में, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम भी शामिल थे, इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जहाँ कुछ सदस्यों ने इसे जन-विरोधी फैसला करार दिया।
