उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पीसीएस (PCS) संवर्ग के 24 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। शासन की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश के तहत अधिकारियों की मौजूदा तैनाती में बदलाव करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
इस प्रशासनिक फेरबदल का असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी सहित कई जिलों में उपजिलाधिकारियों (SDM) की तैनाती बदली गई है। वहीं, राजधानी देहरादून में तीन एसडीएम की नई तैनाती की गई है।
इस बदलाव को जिलों में प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने और अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
22 डिप्टी कलेक्टरों को मिली नई तैनाती
शासनादेश के अनुसार प्रमुख तबादले इस प्रकार हैं:
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देहरादून: राजकुमार पांडेय, अभय प्रताप सिंह और मुकेश चंद्र रमोला को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है।
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नैनीताल: शिप्रा जोशी, तुषार सैनी, गौरव पांडेय और अमृता शर्मा को नई जिम्मेदारी मिली है।
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हरिद्वार: कुमकुम जोशी, शालिनी मौर्य, मंजू राजपूत और नीतू डागर को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है।
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ऊधमसिंह नगर: रेखा कोहली, संजय कुमार और रेखा को नई तैनाती दी गई है।
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टिहरी: जयबीर सिंह और बृजेश कुमार तिवारी को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है।
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पौड़ी गढ़वाल: देवानंद को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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अल्मोड़ा: नवाजिश खलिक को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है।
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उत्तरकाशी: चंद्रशेखर और अबरार अहमद को नई तैनाती मिली है।
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रुद्रप्रयाग: सुनील कुमार को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है।
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चमोली: कृष्णा त्रिपाठी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दो अधिकारियों को भी मिली अहम जिम्मेदारी
इस फेरबदल में केवल जिलों के डिप्टी कलेक्टर ही नहीं बदले गए, बल्कि दो अन्य अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं।
अपर्णा ढौंढियाल को डोईवाला चीनी मिल का अधिशासी निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, मनीष बिष्ट को पंतनगर में निदेशक प्रशासन एवं निगरानी के साथ पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में मुख्य कार्मिक अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 की ओर से 12 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को अपनी वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होकर नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फेरबदल से प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है।