तीन प्रखंडों में स्थिति हुए गंभीर, घरों-घरों में घुसा पानी, लोग बोले- राहत नहीं तो आत्महत्या ही हैं एक चारा

समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर, मोहिउद्दीन नगर, पटोरी और मोहनपुर प्रखंड के 25 पंचायत में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। गंगा दियारा के इलाकों में घरों के अंदर तीन से चार फीट तक पानी बह रहा है, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं।

विद्यापतिनगर प्रखंड की चार पंचायतों बाजितपुर, मऊ धनेशपुर दक्षिण, बालकृष्णपुर मड़वा व शेरपुर के इलाकों, खासकर दियारा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। शेरपुर गांव के अधिकतर घरों में तीन से चार फीट तक पानी लग गया है, जिसका रंग लोग घर द्वार को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं।

शेरपुर गांव के वार्ड प्रभावित अरविंद कुमार बताते हैं कि पिछले चार दिनों से लोग बाढ़ की पीड़ा झेल रहे हैं। लेकिन अब तक इन लोगों के पास कोई सरकारी सहायता नहीं पहुंचा है। लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। नोखा खाना है कि ऐसी स्थिति रही तो आत्महत्या ही चारा बचेगा। मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के रामपुर पतसिया पूर्वी, रामपुर पतसिया पश्चिमी, बोचहा, दुबहा, महमदीपुर, कुरसावा,तेतारपुर व हरैल पंचायत के विभिन्न वार्ड पूर्णतः बाढ़ की चपेट में है। इस इलाके की 39 स्कूलों को भी बढ़ के कारण बंद कर दिया गया है। स्कूलों में पानी घुसा हुआ है।

दूसरी ओर मोहनपुर प्रखंड के धरनी पट्टी हरदासपुर सरसावा जहैंगरा, बघरा, डुमरी दक्षिणी, डुमरी उत्तरी,जलालपुर, बिशनपुर बेरी, मेटियोर और राजपुर गांव पूरी तरह से बात की चपेट में है इन इलाकों का सड़क संपर्क भी भंग हो चुका है लोगों के पास सिर्फ नव ही सहारा बचा है इलाके में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 20 नावों का परिचालन हो रहा है।

तुरंत शुरू किया गया बचाओ हुआ राहत कार्य

उधर एक दिन पूर्व डीएम रोशन कुशवाहा द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया गया था जिसके बाद बाढ़ प्रभावित पंचायत में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बचाव और राहत कार्ड शुरू किया गया है सुरक्षित स्थानों पर कम्युनिटी किचन की भी शुरुआत कर दी गई है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर रहता कार्ड शुरू नहीं हो पाया है जिस कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

इस बाबत बिहार सरकार में जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री व सरायरंजन विधानसभा के विधायक विजय कुमार चौधरी ने जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा से बात कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में उत्पन्न आपदा की स्थिति के मद्देनजर लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।